डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए कोई 8 वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं होगा. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चैधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. चैधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन न करने पर विचार कर रही है. हालांकि, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है.
समय-समय पर की जाती है समीक्षा
चैधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अनुशंसा की थी कि दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा सकती है. मंत्री ने कहा, पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखता है, जिसकी शिमला में श्रम ब्यूरो समय≤ पर समीक्षा करता है. यह सुझाव दिया गया है कि इसे किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर उस मैट्रिक्स के संशोधन का आधार बनाया जाना चाहिए.
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एआईसीपीआई के आधार पर बढ़ता है डीए/डीआर
एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या सरकार हाई होल सेल प्राइस इंडेक्स इंफ्लेशन को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों में वृद्धि करेगी, चैधरी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है क्योंकि डीए या डीआर शिमला में श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए एआईसीपीआई डाटा पर आधारित है. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए/डीआर दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है. इस बीच, त्रिपुरा की राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में क्रमशः 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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