डीएनए हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज (Revival Package) को मंजूरी दी है. इस बात की जानकारी खुद टेलीकॉम मिनिस्टर (Telecom Minister) अश्विनी वैष्णव ने दी। वैष्णव ने कहा कि पैकेज में तीन मुख्य ऐलीमेंट होंगे - इसका उद्देश्य बीएसएनएल सेवाओं (BSNL Services) की गुणवत्ता में सुधार करना होगा, इसका उपयोग बैलेंस शीट में सुधार करने के लिए किया जाएगा और कंपनी की फाइबर पहुंच का विस्तार होगा।
बीएसएनएल पर बैंकों का 33 हजार करोड़ का कर्ज
पैकेज में 43,964 करोड़ रुपये की नकद सहायता और 1.20 लाख करोड़ रुपये की गैर-नकद सहायता शामिल होगी। रिवाइवल कार्यक्रम चार साल की अवधि के लिए है, लेकिन इसमें से अधिकांश को पहले दो वर्षों में लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कैश मूवर का उपयोग स्पेक्ट्रम आवंटन, पूंजीगत व्यय और वायाबिलिटी गैप फाइनेंसिग के लिए किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि बैलेंस शीट को दुरूस्त करने के लिए, सरकार बीएसएनएल को बैंक लोन चुकाने के लिए एक सॉवरेन गारंटी बांड जारी करने की मंजूरी दे रही है। बीएसएनएल पर बैंकों का 33,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल की सहायक कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के लिए भी सॉवरेन गारंटी बांड का एक तत्व है।
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बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर को मंजूरी
फाइबर पहुंच में सुधार के लिए, सरकार ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), सरकार के स्वामित्व वाली ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के विलय को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल-बीबीएनएल का संयुक्त फाइबर नेटवर्क लगभग 14 लाख किलोमीटर का होगा। मंत्री ने कहा कि रिवावाइल पैकेज के इंप्लीमेंटेशन के बाद, बीएसएनएल एआरपीयू को बढ़ाकर 170-180 रुपये करने के लिए 4 जी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम होगा।
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एक लाख से ज्यादा जॉब भी जेनरेट होगी
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के लिए 4जी और 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल 4जी सेवाओं के लगभग 2 वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है और इससे राजस्व में इजाफा होगा। मई, 31 2022 तक, प्राइवेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स के पास वायरलेस कंज्यूमर्स की 89.87 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी, जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल, दो पीएसयू एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स की बाजार हिस्सेदारी केवल 10.13 प्रतिशत थी। 1.64 लाख करोड़ रुपये की रिवाइल प्लान बीएसएनएल को फिर से जीवंत करने के अलावा, रोजगार पैदा करने की भी उम्मीद है। वैष्णव ने कहा, सरकार को उम्मीद है कि इस पैकेज से एक लाख से ज्यादा जॉब मार्केट में आएंगी।
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