वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फाइल फोटो)
डीएनए हिंदी: आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है. आज इकॉनमिक सर्वे पेश किया जाएगा और फिर कल यानी एक फरवरी क वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा. यह मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, इसलिए इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जहां वित्तीय दबाव होगा तो दूसरी ओर उन्हें अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक हितों को भी साधना है. बजट से उम्मीदों की बात करें तो आम आदमी की हजारों ख्वाहिशें हैं लेकिन अब देखना है, यह होगा कि वित्त मंत्री कितनी ख्वाहिशें बजट 2023-24 से पूरी कर पाती हैं.
साल 2014 में आखिरी बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था. ऐसे में अब मिडिल क्लास या सीधे तौर पर कहें तो सैलरी क्लास को यह उम्मीद है कि क्या उनकी सैलरी में इनकम टैक्स पर छूट बढ़ेगी या नहीं. अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि चुनावी साल होने के चलते मोदी सरकार इनकम टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है.
महंगाई लोगों की लगातार कमर तोड़ रही है. इसके चलते यह उम्मीद की जा रही है कि क्या इस बार महंगाई के मोर्च पर सरकार इस बार बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है. लोगों की उम्मीद है कि क्या इस बार घरेलू एलपीजी गैस की कीमतों में कमी होगी क्योंकि लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों की जेब पर गैस सिलेंडर एक अतिरिक्त लोड डाल रहे हैं.
महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई ने इस साल रेपो रेट में कई बार बढ़ोतरी की है. इसका सीधा असर बैंकों के ब्याज दरों पर पड़ा और कर्ज लेना महंगा हो गया है. ऐसे में होम लोन वालों के लिए किस्त भी ब्याज दरें बढ़ने के कारण बढ़ गई है. अब लोगों की उम्मीद केवल बजट से है कि क्या इस बार वित्त मंत्री आयकर टैक्स के 24B के तहत होम लोन के तौर पर दी जाने वाली ब्याज छूट की मौजूदा सीमा 2 लाख को बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती हैं क्योंकि यह लोगों को महंगाई और लोन की EMI से थोड़ी राहत दे सकता है.
आम बजट से देश के सीनियर सिटीजंस की भी कुछ उम्मीदें हैं कि क्या सरकार उन्हें ट्रेन के टिकट में मिलने वाली छूट फिर से दे सकती है. कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजंस को रेल टिकट पर छूट मिला करती थी. कोरोना में जब ट्रेनें बंद हुईं तो इस छूट को भी खत्म कर दिया गया. कोरोना काल बीत जाने के बाद ट्रेनें शुरू हो गईं, लेकिन अभी सीनियर सिटीजंस को मिलने वाली छूट दोबारा शुरू नहीं की गई है.
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प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और इसीलिए वे युवा एजुकेशन लोन लेते हैं लेकिन युवाओं को एजुकेशन लोन लेने में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि बजट में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे एजुकेशन लोन सस्ता होगा, साथ ही इस प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाएगा जिससे युवाओं को कम संघर्षों का सामना करना पड़े.
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