डीएनए हिंदी: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में देश का आम बजट पेश किया है. सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिसकी वजह से मध्यमवर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है. 7 लाख तक के वेतन को टैक्स फ्री किया गया है. सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट भी पेश किया है. रेलवे सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सरकार ने रेलवे को 2.40 लाख रुपये का आवंटन किया है.
सरकार ने ऐलान किया है कि 2023-24 के दौरान सरकार 10 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडीचर पर केंद्र सरकार जोर देगी. देश का जीडीपी 5.9 फीसदी के आसपास रह सकता है. आइए जानते हैं, इस बजट में क्या-क्या खास है, 10 पॉइंट्स में.
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1. रेलवे पर मेहरबान है सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है. लोकसभा में बजट पेश करते हुये सीतारमण ने कहा रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है.
2. स्टार्टअप पर केंद्र का जोर
वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप को मार्च, 2024 तक आयकर लाभ देने का प्रस्ताव दिया. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है.
3. रक्षा पर कितना खर्च करेगी सरकार?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश का रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ होगा. यह बीते साल के बजट से करीब 5.67 प्रतिशत ज्यादा है.
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4. महिलाओं के लिए नई बचत योजना लॉन्च
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट प्रस्ताव में महिलाओं के लिए नयी बचत योजना की घोषणा की.महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र नामक इस योजना में दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा.
5. 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा.
6. राज्यों को बड़ी राहत
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल तक जारी रखेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है.
7. किसानों पर मेहरबान सरकार
सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' शुरू करेगी.
8. बुनियादी ढांचे पर सरकार का है जोर
वित्तवर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है. यह GDP का 3.3 प्रतिशत है.
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9. राजकोषीय घाटा कितना होगा?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है.
10. बुजुर्गों पर मेहरबान सरकार
वित्तमंत्री ने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में निवेश की लिमिट को पहले के मुकाबले बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. यानी ऐसे लोग अब 4.5 लाख की जगह मैक्सिमम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकेंगे.
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