2 Lakh Bonus For Farmers On Atal Bihari's Birthday
डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई गारंटियों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से किए वादों को पूरा करने की कोशिश है ताकि अगले चुनावों में भी ऐसी ही सफलता मिले. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक और गारंटी के तहत किसानों को दो साल के बकाया बोनस के भुगतान का ऐलान किया गया है. इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रुपए में खरीदी के वादे को तेजी से अमल किया है. राज्य के 18 लाख से अधिक परिवार इस योजना का फायदा उठा सकेंगे.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर किसानों को यह बोनस दिया जाएगा. राज्य सरकार अपने किए सारे वादे पूरे करेगी और उसकी शुरुआत पूर्व पीएम के बर्थडे के दिन से होगी. राज्य के किसानों को खरीफ मार्केटिंग ईयर 2014-15 और वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा.
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2 साल के बकाया बोनस का होगा भुगतान
राज्य के किसानों को दो वर्षों के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने किया था. अब सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए कृषि विभाग को सीएम दफ्तर की ओर से निर्देश दिए गए हैं. कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत किसानों को उन दोनों वर्षों में प्राप्त किए गए धान के उपार्जित मूल्य पर प्रति क्विंटल 300 रुपये की दर पर बोनस (धान उपार्जन प्रोत्साहन योजना) का भुगतान किया जाएगा. 25 दिसंबर को राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर इसके भुगतान की शुरुआत होगी. 25 दिसंबर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है.
लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की कोशिश
छत्तीसगढ़ में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी नें बंपर जीत के साथ सत्ता में वापसी की है. इस दौरान किसानों के बोनस का वादा किया गया था जो पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण भी बना. लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा वादों को पूरा करने या उनकी शुरुआत की कोशिश सरकार कर रही है ताकि 2024 में भी बीजेपी को प्रदेश से वैसी ही सफलता मिले. इसके अलावा, किसानों का बोनस प्रदेश की राजनीति में हमेशा अहम मुद्दा रहा है.
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