डीएनए हिंदी: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के अनुसार केंद्र सरकार ने डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट (DBT) की बदौलत पिछले 9 सालों में कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की बचत की है. उन्होंने आगे कहा कि देश के टैक्सपेयर इस पूंजी के हकदार हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी धनराशि फर्जी या बोगस अकाउंट में नहीं गई है क्योंकि अलग-अलग योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और पैसा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया गया है.
वास्तविक लाभार्थियों को लाभ हुआ
एनजीओ दिशा भारत के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) से लीकेज को रोकने और सरकारी योजना के वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को बेहतर लाभ पहुंचाने में मदद मिली है. केंद्र सरकार द्वारा की गई अलग-अलग इनीशिएटिव के बारे में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि डीबीटी ने सरकारी दक्षता में सुधार किया है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के लिए अधिक धन आवंटित करने को मिला. इसके लिए सरकारी फंडिंग उपलब्ध है.
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हटाए गए फर्जी अकाउंट
डीबीटी के लागू होने के साथ, योग्य लाभार्थियों के आधार-वेरिफाइड बैंक खातों में पेंशन, काम के लिए धन, ब्याज सब्सिडी और एलपीजी गैस सब्सिडी को ट्रांसफर किया जाता है. सभी फर्जी खाते भी हटा दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2014 में डीबीटी कार्यक्रमों के विस्तार के बाद से हमने 2.73 लाख करोड़ रुपये की बचत की है. इस पैसे का उपयोग कई सरकारी इनीशिएटिव में किया जा रहा है.
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देशभर में डेटा की लागत कम हुई
अन्य उपलब्धियों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पिछले 9 वर्षों में डेटा जैसी महत्वपूर्ण सेवा की लागत में बड़े तौर पर कमी आई है. साल 2014 में इसकी कीमत 308 रुपये प्रति 1 जीबी थी, लेकिन अब इसकी कीमत 9.94 रुपये प्रति 1 जीबी है.
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