डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के लोगों को ईंधन की आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट (Vat on Petrol and Diesel) को क्रमशः 5 रुपये और 3 रुपये प्रति लीटर कम करेगी. एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) ने कहा कि यह फैसला लोगों के कल्याण के लिए शिवसेना-भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है.
कितने हुए पेट्रोल और डीजल के दाम
वैट में कमी के साथ, पेट्रोल अब मुंबई में 111.35 रुपये के बजाय 106.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.28 रुपये के बजाय 94.28 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, "महाराष्ट्रियन और मराठी मानुस को बड़ी राहत. यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सीएम एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये प्रति लीटर और 3 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है."
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पीएम मोदी ने दिया बयान
इससे पहले 4 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों को राहत देने के लिए हम पेट्रोलियम पर वैट में कटौती करेंगे. जब केंद्र सरकार किसी राज्य की सरकार के साथ आती है तो उस राज्य में विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है. देवेंद्र फडणवीस के अनुभव का अवश्य लाभ उठाएं." इस साल अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, सहकारी संघवाद के विषय को दोहराते हुए, उन राज्यों से आह्वान किया जिन्होंने नवंबर में केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी का पालन नहीं किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर उच्च कर - लगभग सभी विपक्ष के नेतृत्व वाले - लोगों के साथ अन्याय है.
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केंद्र सरकार ने एक्साइज में की कटौती
महाराष्ट्र सरकार ने मई के अंत में पेट्रोल और डीजल पर राज्य द्वारा लगाए गए कर में 2.08 रुपये प्रति लीटर और 1.44 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. केंद्र सरकार द्वारा 21 मई को पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया था. केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी राज्यों से ईंधन पर राज्य शुल्क में कटौती करके सूट का पालन करने का आग्रह किया था.
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