GST Council की मीटिंग में बड़ा फैसला, कैंसर की दवा और नमकीन पर टैक्स घटाया

Written By रईश खान | Updated: Sep 09, 2024, 10:41 PM IST

GST reduced on cancer medicine

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी कलेक्शन का 75% राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि GST Council ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की टैक्स कम करने के लिए मंत्री समूह गठित करने का निर्णय किया है. साथ ही कैंसर की दवाओं और नमकीन पर GST को घटाने का फैसला किया है. उन्होंने जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST दर में कमी के मामले पर विचार करने के लिए मंत्री समूह के गठन का निर्णय किया गया.

सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. मंत्री समूह (जीओएम) की अगुवाई बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. वह फिलहाल जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के मंत्री समूह के भी प्रमुख हैं. सीतारमण ने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर के बारे में विचार के लिए मंत्री समूह में नए सदस्य शामिल होंगे.

उन्होंने कहा कि मंत्री समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा. बीमा प्रीमियम पर Taxation का मुद्दा संसद में उठ चुका है. विपक्षी सदस्यों ने मांग की थी कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त रखा जाए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था.

दवाओं पर अब 5% लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि जीएसटी कलेक्शन का 75% राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए. जीएसटी परिषद ने सोमवार को हुई बैठक में कैंसर की दवाओं पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और नमकीन पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया.

सीतारमण ने कहा कि मार्च, 2026 के बाद आने वाले क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे पर विचार करने के लिए भी मंत्री समूह का गठन किया गया. परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने और ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया. मंत्री ने कहा कि आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) पर अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाई जाएगी. इसमें वर्तमान में असंतुलन की स्थिति है. यह राज्यों से राशि वापस लेने के तरीकों पर गौर करेगी. (PTI इनपुट के साथ)

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