डीएनए हिंदी: आयातित वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए सरकार द्वारा रुपये का उपयोग को बढ़ाना चाहती है. अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते स्थापित करके सरकार ऐसा कर सकती है. सरकार इससे पहले इंडोनेशिया और यूएई के साथ समझौता कर चुकी है. यह डेटा एक सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था. उनके मुताबिक, सरकार की दिलचस्पी ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और तंजानिया में है. सरकार की कोशिशें हैं कि सबसे पहले छोटे देशों को रुपये में भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाए.
तंजानिया और ब्राजील को भारत करता है सबसे ज्यादा निर्यात
नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपये का इस्तेमाल करना है तो छोटे देशों को पहले आना होगा. इससे वैश्विक स्तर पर रुपये की स्वीकार्यता बढ़ेगी. उनके मुताबिक यह योजना अभी शुरुआती चरण में है. फिलहाल इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी. तंजानिया और ब्राजील के साथ व्यापार को लेकर पलड़ा भारत के पक्ष में है. ब्राजील के मामले में यह 3.25 अरब डॉलर और तंजानिया के मामले में 1.39 अरब डॉलर है. अर्जेंटीना, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का मामूली ट्रेड डेफिसिट है.
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प्रारंभिक समझौता व्यापारिक साझेदारों के साथ
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पहले उन देशों के साथ पहले समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहती है जिनके साथ द्विपक्षीय मुद्रा निपटान योजना के तहत व्यापार और बढ़ने की संभावना है. इसके अतिरिक्त उन देशों के लिए जिनके साथ व्यापार संतुलित है. अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन में है. इसके अलावा, इन देशों को चुनते समय इन देशों के साथ व्यापार किए जाने वाले उत्पादों को भी ध्यान में रखा जाता है. सेनेगल को भारती से खूब चावल एक्सपोर्ट होता है.
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इन प्रोडक्ट्स का अधिक निर्यात करता है भारत
चावल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पाद उन वस्तुओं में से हैं जो भारत इन देशों को निर्यात करता है. ब्राजील और अर्जेंटीना भारत में एडिबल ऑयल निर्यात करते हैं. रत्नों और आभूषणों के लिए भारत की जरूरते तंजानिया और सेनेगल द्वारा पूरी की जाती हैं.
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