देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बीते कुछ सालों में लगभग सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कई गुना बढ़ गया है. इसे और आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने नई योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर भारी भरकम छूट मिलने वाली है. यह छूट 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी.
जानकारी के अनुसार, यह 500 करोड़ रुपये के बजट वाली एक बड़ी योजना है. इस योजना से देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा. यह योजना अप्रैल से जुलाई 2024 यानी कुल चार महीने तक चलेगी. इसका लाभ दोपहिया और तिपहिया वाहनों को मिलेगा.
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3.3 लाख खरीदारों को मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि इस योजना से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में मदद मिलेगी. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि इस योजना के तहत हर दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इस स्कीम का उद्देश्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहन खरीदने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
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योजना के मुताबिक, अगले चार महीनों तक छोटे ई-रिक्शा या छोटे इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद पर 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. यह मदद 31,000 से ज्यादा वाहनों को दी जाएगी. इसके साथ ही बड़े तिपहिया वाहन की खरीदारी पर 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. खरीदारों को इस योजना का लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा. मौजूदा समय में चल रही योजना 31 मार्च को खत्म होगी. 1 अप्रैल 2024 से नई योजना शुरू होगी.
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