PM Kisan Yojana: 13वीं किस्त तो आएगी ही साथ ही बढ़ के भी मिलेगा पैसा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लेने वाली हैं बजट में बड़ा फैसला?

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 30, 2023, 12:27 PM IST

PM Kisan Yojana के तहत किसानों के खाते में 6000 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं और इस बार Budget 2023 में कुछ बड़े ऐलान किए जाते है.

डीएनए हिंदी: 12 वीं किस्त के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) कुछ ही दिनों में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 13वीं किस्‍त जारी कर देगी. अब अहम यह है कि 1 फरवरी को बजट (Budget 2023-24) पेश होने वाला है और इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. बता दें कि यह योजना साल 2019 में लॉन्च की गई थी. किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तीन बार में दिए जाते हैं.

बता दें कि कोविड-19 (Covid19) के समय से ही खाद के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से किसानों की लागत भी बढ़ी है. ऐसे में उम्‍मीद जताई जा रही है कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए इस बजट में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इसके लिए कृषि रसायन कंपनी के चेयरमैन ने मांग भी की है जिसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 2023 के बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है.

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दरअसल, कृषि रसायन कंपनी के चेयरमैन आर जी अग्रवाल पीएम किसान योजना को लेकर बताया है कि 'किसानों को पीएम-किसान योजना' के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होना चाहिए. इससे वे पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, बीज और कीटनाशक खरीद पाएं. गौरतलब है कि PM किसान योजना के तहत केंद्र सरकार तीन किस्तों में सालाना कुल 6 हजार रुपये देती है. उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है. 

ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में भारत में सालभर में लगभग 140 लाख टन खाद्य तेल विदेश से आ रहा है. उनका कहना है कि साल 2026 तक विदेश से आने वाले तेल की निर्भरता को कम करना है तो इस मिशन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये सालान खर्च करने की जरूरत है. 

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गौरतलब है कि देश में लगातार किसानों पर महंगाई का प्रेशर पड़ रहा है और यह खाद से लेकर कीटनाशकों के दाम तक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. ऐसे में किसानों के लिए अनेक संस्थाओं ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के पैसे बढ़ाने का सुझाव दिया था और अब वित्त मंत्री बजट में इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान हुआ है. 

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