डीएनए हिंदी: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पिछले सप्ताह बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, जिससे प्रशासन को स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा. बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) का मुख्य कारण पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाओं और रणनीतियों को लागू किया है. इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने भी अहम फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जो किसान फसल अवशेष जलाते पाए जाएंगे, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 6000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी. बयान में कहा गया है कि पीएम किसान योजना के तहत पहले से रजिस्टर्ड लोगों के लिए फंडिंग रोक दी जाएगी. योगी सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह फैसला लिया.
पराली जलाने पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना
इसमें आगे कहा गया है कि पराली जलाने में शामिल किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा. एक एकड़ से कम भूमि वाले किसान को फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. एक एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों को 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं यह सरकार उन किसानों के साथ भी सख्त होगी जो मानदंडों को तोड़ते हुए और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं.
पीएम किसान 13 किस्त की तारीख
सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अंतिम किस्त जारी की. 8 करोड़ से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिला. हालांकि, कुछ ऐसे हैं जिन्हें अधूरे या गलत दस्तावेज के कारण पैसा नहीं मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार पीएम किसान की 13वीं या अगली किस्त बहुत जल्द जारी कर सकती है. पिछले साल वित्तीय सहायता जनवरी में जारी की गई थी, इसलिए इस बार भी अनुमान है कि पीएम मोदी जनवरी 2023 में पीएम किसान की 13वीं किस्त का वितरण करेंगे.
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर
यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं;
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर: 011-23381092, 23382401, 24300606.
नया हेल्पलाइन नंबर: 011-24300606
ईमेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
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