डीएनए हिंदी: पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidh) के लाभार्थी बेसब्री से 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन यह इन्तजार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में किसी भी वक्त पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 13वीं किस्त आ सकती है. साथ ही सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर लगातार कोशिश कर रही है. अब इसी क्रम में सहकारिता मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक एमओयू (MoU) साइन किया गया है.
MoU पर हुआ साइन
इस MoU के तहत सर्विस सेंटर के जरिए दी जाने वाली सेवाएं अब प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS) भी दे सकेंगी. एक बयान के मुताबिक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में यह MoU साइन किया गया.
MoU से आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनेगी
MoU के मुताबिक PACS के 13 करोड़ लोगों समेत ग्रामीण आबादी को 300 से ज्यादा सेवाएं मिल सकेंगी. इससे PACS की इसके साथ पीएसीएस के 13 करोड़ सदस्यों समेत ग्रामीण आबादी को 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे पीएसीएस की बिजनेस एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनाने में मदद मिलेगी.
इसमें कौन सी सेवाएं होगी शामिल
इस सेवा में बैंकिंग, आधार नामांकन/अपडेट, क़ानूनी सर्विसेज, बीमा, कृषि संबंधित, पैन कार्ड, IRCTC, बस और हवाई यात्रा के टिकट से जुड़ी सेवाएं हैं.
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