डीएनए हिंदी: देश के किसानों के लिए बहुत जल्द एक बड़ी घोषणा हो सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति किसान सालाना मिलने वाले 6000 रुपये में बढ़ोतरी कर सकती है. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसान परिवारों को मिलने वाली 6000 रुपये की राशि में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी इसमें 2000 रुपये से लेकर 30000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता शामिल की जा सकती है.
MSP के तहत बढ़ेगी खरीदारी
ग्रामीण लोगों आय में गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक और कदम उठाने पर भी विचार कर रही है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत किसानों से खरीद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.
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प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जानकारी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' वेबसाइट को बताया कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अधिकारी का दावा है कि सरकार को हर साल 20,000-30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे. यह अभी तय नहीं हुआ है कि यह कब से लागू होगा, लेकिन अनुमान है कि चार राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस पर फैसला हो जाएगा. साल के अंत तक तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कृषि आबादी
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कृषि कुल राज्य घरेलू उत्पाद(GDP) का लगभग 27-27% है, मध्य प्रदेश में 40% है. इन राज्यों में नवंबर या दिसंबर तक चुनाव होंगे और अगर केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की सहायता राशि बढ़ाती है, तो इसका इन राज्यों की कृषि आबादी पर असर पड़ सकता है, चुनावी नतीजों में यह असर दिख सकता है.
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फरवरी 2019 में शुरू हुई थी पीएम किसान योजना
फरवरी 2019 से शुरू होकर, पीएम किसान योजना ने किसान परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया. इसके माध्यम से 85 मिलियन (या 80.5 करोड़) से अधिक परिवारों को वित्तीय सहायता मिलती है. महामारी के दौरान, कई परिवारों को इस स्कीम से लाभ हुआ
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