डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भगोड़े व्यापारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को 4 महीने की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा विजय माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विजय माल्या को साल 2017 में कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया था. उसपर कोर्ट से जानकारी छुपाने का आरोप लगा था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करने को कहा और अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्तियों की कुर्की करने की बात कही है.
बैंक लोन डिफॉल्ट केस
माल्या पर उनकी किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लोन चूक मामले में आरोप है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें माल्या के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डॉलर ट्रांसफर किए, जिससे अदालत के आदेशों का उल्लंघन हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2017 में अवमानना का दोषी पाया। अदालत ने अगस्त 2020 में 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया और उन्हें इसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के कोर्ट में पेश न होने के चलते मामले की गैरहाजिरी में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया स्पष्ट
विदेश मंत्रालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि यह ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि इस मामनले में कुछ गोपनीय चल रहा है जिसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती. इससे पहले, मेहता ने विदेश मंत्रालय के उप सचिव (प्रत्यर्पण) का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें पीठ ने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम से भारत में माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अंतिम रूप ले चुकी है, लेकिन कुछ "गोपनीय कार्यवाही" यूके में लंबित हैं. जिसकी डिटेल में जानकारी नहीं है. केंद्र ने यह भी कहा था कि माल्या ब्रिटेन में अपील के अपने सभी रास्ते पहले ही समाप्त कर चुके हैं. इससे पहले केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि यूनाइटेड किंगडम में कानूनी जटिलताएं भगोड़े माल्या के प्रत्यर्पण को रोक रही हैं, लेकिन भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
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