डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीताराम 1 फरवरी, 2023 को संसद के पटल पर रेल बजट के साथ अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. यह बजट मोदी सरका का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इस पर देशभर की नजरें टिकी हैं. अगले संसदीय चुनाव, अप्रैल-मई 2024 में होने वाले हैं. एक वर्ग है जो इस उम्मीद में है कि यह बजट लोकलुभावना हो सकता है. पिछली बार की तरह इस बार भी बजट पेपरलेस हो रहा है. केंद्रीय बजट 2023-24 से क्या उम्मीदें हैं, आइए समझते हैं.
हर साल की तरह इस साल भी देश के लोगों को केंद्रीय बजट 2023-2024 से काफी उम्मीदें हैं।. यह बजट 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक परीक्षा की तरह है. आम आदमी से लेकर किसान तक इस बजट को उम्मीद से देख रहे हैं.
बजट से चार प्रमुख उम्मीदें हैं
1. नई कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये की जा सकती है.
2. आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है.
3. आयकर अधिनियम की धारा 16(IA) के तहत वेतनभोगी वर्ग के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है.
4. धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा क्लेम करने की वर्तमान सीमा 25,000 रुपये है. इस बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर सकती है.
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और क्या होगा बजट में खास?
आगे इस साल के बजट में उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान हो सकता है. उम्मीद है कि इस साल के केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ब्याज मुक्त ऋण की योजनाएं आएंगी. इसे मार्च 2023 से बढ़ाकर 2025 तक किया जा सकता है. कार चार्जर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है.
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