सांकेतिक चित्र
डीएनए हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्पेक्ट्रम (5G Spectrum) की नीलामी के तौर-तरीकों को मंजूरी दी. इसके तहत 72097.85 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई माहीने के अंत तक की जाएगी. आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को यह जानकारी दी गई. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 'निजी उपयोग वाले नेटवर्क' की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया.
20 साल की होगी वैलिडिटी
विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, इसके तहत जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा. सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी. इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी.
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20 बराबर किस्तों में करना होगा भुगतान
टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे. इसमें कहा गया कि सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है. स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी. इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा.
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