डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (16 अक्टूबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा को आगे बढ़ाते हुए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units) राष्ट्र को समर्पित कीं. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स "वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगी" और "नागरिकों के लिए बैंकिंग अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करेंगी". आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डीबीयू आखिर है? यह कैसे काम करेगी? और इससे आम लोगों को किस तरह का फायदा होगा?
प्राइमरी अनाउंसमेंट क्या थी?
2022-23 के बजट में, वित्त मंत्री ने कहा था: "हाल के वर्षों में, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशंस में तीव्र गति से वृद्धि हुई है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में कंज्यूमर्स तक से पहुंचे. इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, और हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है.
डीबीयू क्या हैं?
इस साल अप्रैल में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद ष्ठक्च के लिए गाइडलाइंस की घोषणा की. एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट एक विशेष निश्चित बिंदु व्यवसाय यूनिट या हब है, जो डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से सेवा देने के लिए एक निश्चित न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचना का आवास है.
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इन डीबीयू की स्थापना कौन करेगा?
पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है, जब तक कि विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो और आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना.
इन यूनिट्स द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जाएंगी?
आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर करेगी. ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और संपत्ति दोनों पक्षों पर होने चाहिए. पारंपरिक उत्पादों के लिए डिजिटल रूप से मूल्य वर्धित सेवाएं भी इस तरह योग्य होंगी. सर्विस में विभिन्न योजनाओं के तहत सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपोजिट और रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, व्यापारियों के लिए डिजिटल किट, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) शामिल हैं.
अन्य सेवाओं में पहचाने गए खुदरा, एमएसएमई या योजनाबद्ध लोन के लिए ग्राहकों के लिए आवेदन करना और उन्हें शामिल करना शामिल है. इसमें ऐसे लोन का संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक और राष्ट्रीय पोर्टल के तहत कवर की गई सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की पहचान करना शामिल हो सकता है.
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ये डीबीयू फिनटेक के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे?
वर्तमान में, नियोबैंक के रूप में काम करने वाली फिनटेक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन वे नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ साझेदारी में ऐसा करती हैं. भारत में सेवाओं की पेशकश करने वाले कुछ नियोबैंक जुपिटर, फाई मनी, नियो, रेजरपे एक्स हैं.