डीएनए हिंदी: हाल ही में 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने भारत का बजट 2023 (Budget 2023) पेश किया. इस दौरान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) की जमा सीमा में बदलाव किए गए हैं. SCSS के लिए जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है और POMIS के लिए जमा सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया गया है. POMIS के तहत संयुक्त खातों की सीमा 15 रुपये निर्धारित की गई है.
एक्सपर्ट के मुताबिक बजट भाषण से पहले सरकार को सेक्शन 80सी कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर देना चाहिए. अगर इस सुझाव को मंजूरी मिलती है, तो कई छोटी बचत योजनाओं के जमाकर्ताओं को लाभ होगा. बजट 2023 ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddi Yojana), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) जैसी अन्य बचत और निवेश योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया है.
SCSS और POMIS के लिए बढ़ी हुई जमा सीमा वरिष्ठ नागरिकों को निवेश के अधिक अवसर देगी और उन्हें भविष्य के लिए बचत करने में मदद करेगी. डिपॉजिट लिमिट में यह बदलाव नागरिकों को अपने निवेश को बढ़ाने में और अपनी सेवानिवृत्ति सुरक्षित करने में मदद करने की दिशा में एक अच्छा कदम है.
हालांकि, एक जोखिम है कि भले ही डिपॉजिट लिमिट बढ़ गई हो लेकिन ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इसलिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना अच्छा रहेगा.
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