डीएनए हिंदी: भारत के अधिकांश गांवों में आज भी खेती (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) होती है. देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है. वहीं ज्यादातर भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं और 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन के मालिक हैं. इतना ही नहीं, उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें क्रेडिट, इनपुट और बाजार तक पहुंच, सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, कम उत्पादकता और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान शामिल हैं.
हालांकि, कृषक समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने उनके लिए कई योजनाओं और प्लान्स की घोषणा की है. इन योजनाओं का उद्देश्य उन्हें विभिन्न मोर्चों पर पूरी तरह सहायता प्रदान करना है. किसानों के कल्याण के लिए घोषित की गई योजनाओं की पूरी लिस्ट यहां जानें:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसानों को सस्ती फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) शुरू की गई थी. यह योजना किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है. खाद्य और तिलहन फसलें, और बागवानी और वाणिज्यिक फसलें इस योजना के अंतर्गत आती हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
फरवरी 2019 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना है. रजिस्टर्ड लाभार्थियों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का डायरेक्ट नकद ट्रांसफर अकाउंट में मिलता है.
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किसान क्रेडिट कार्ड योजना
केंद्र द्वारा 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए किफायती लोन प्रदान करती है. गौरतलब है कि यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से लागू की गई थी. योजना के हिस्से के रूप में, लाभार्थियों को केसीसी योजना (KCC Scheme) के तहत एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसका उपयोग कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे कि फसल उत्पादन, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि-प्रसंस्करण (Agro-Processing) के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
केंद्र द्वारा फरवरी 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) का उद्देश्य देश में मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) प्रदान करके पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करना है, जिसमें उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी शामिल है.
पीएम कृषि सिंचाई योजना
2015 में पेश की गई, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana) को देश भर के किसानों को व्यापक सिंचाई समाधान प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था. पीएम कृषि सिंचाई योजना कृषि जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, सटीक सिंचाई तकनीकों को अपनाने में वृद्धि और सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र को बढ़ाने पर केंद्रित है.
विशेष रूप से, यह योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे जल उपयोग में बढ़ोतरी और फसल उत्पादकता में काफी सुधार हो सकता है.
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