पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को शुरू हुए चार साल हो गए हैं. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 12 किस्त आ चुकी हैं. वहीं पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 13वीं किस्त (PM Kisan Nidhi 13th Instalment) का इंतजार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. जानकारी के मुताबिक डीबीटी (DBT) के जरिये किसानों के खाते में कभी भी किस्त आ सकता है. लेकिन पीएम मोदी ने इस किस्त के आने से पहले किसानों और देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2023-24 का केंद्रीय बजट पिछले 8-9 साल की तरह एग्रीकल्चर सेक्टर पर केंद्रित है.
आयात पर निर्भरता कम होगी
भारत सरकार भारत की आयात निर्भरता कम करने के लिए तिलहन और खाद्य तेलों को लेकर कदम उठा रही है. कृषि और सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों को एक वेबिनार में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कृषि बजट को लेकर कहा कि देश का कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि साल 2014 से पहले कृषि क्षेत्र का बजट 25 हजार करोड़ रुपये से कम था. मौजूदा समय में देश में कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.
कृषि क्षेत्र में 3000 स्टार्टअप
पीएम मोदी ने वेबिनार में कहा कि सरकार दलहन और तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसपर मिशन मोड में काम कर रही है. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत खाद्य तेल के आयात पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है. साथ ही यह भी कहा कि बजट कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप (Agri-Tech Startup) पर केन्द्रित है. इसके लिए धन आवंटित करने के लिए फंड का भी एलोकेशन करने का प्रस्ताव किया गया है. पीएम ने कहा कि लगभग 9 साल पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप की संख्या जीरो थी, जो आज के समय में 3 हजार हो गई है.
पीएम मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है. अब यह सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित न होकर पूरे देश में इसका विस्तार किया जा रहा है.
(पीटीआई की इनपुट)
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