डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) योजना की जुलाई- सितंबर 2023 तिमाही के ब्याज दर को बढ़ा दिया है. सरकार ने इस ब्याज दर को 30 आधार अंक से ज्यादा करके 6.5 प्रतिशत किया है. बता दें कि बैंक के आधार पर रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें अलग-अलग हो सकती है. इस आर्टिकल में पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट और भारत की टॉप बैंकों की आरडी (Top Bank’s RD) पर ब्याज दरों में तुलना किया गया है. इस तुलना से आपको पता चलेगा कि किस रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा.
क्या है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट योजना?
बता दें कि पोस्ट ऑफिस आरडी (Post Office RD) ओपन करने की वैलिडिटी 5 साल तक होती है. इस योजना में निवेशकों को अकाउंट खुलवाने से लेकर लास्ट तक एक ही दर से ब्याज मिलता है. इसका तीमाही ब्याज दर लगभग 6.5 प्रतिशत दिया जाता है.
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SBI रेकरिंग डिपॉजिट
- SBI अपने ग्राहकों को 1 से 2 साल से कम पीरियड के लिए 5.10 प्रतिशत के दर से ब्याज देता है.
- इसके बाद 2 से 3 साल से कम पीरियड के लिए 5.20 प्रतिशत ब्याज तय है.
- SBI ने 3 से 5 साल से कम टाइम के लिए 5.45 % का ब्याज दर तय किया है.
- 5 से 10 साल के लंबे टाइम पीरियड के लिए SBI अपने ग्राहकों के लिए 5.50 % ब्याज दर निर्धारित किया है.
- बता दें कि SBI में पैसे जमा करने का मिनिमम टाइम 12 महीने है और मैक्सिमम टाइम 120 महीने तय है.
ICICI बैंक रेकरिंग डिपॉजिट
ICICI बैंक ने अपने नियमित ग्राहकों के लिए 4.75% से 7.10 % तक का ब्याज दर निर्धारित किया है. इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए 5.25% से 7.50% तक ब्याज देता है. जानकारी के मुताबिक, ICICI बैंक की ये दरें 24 फरवरी 2023 से लागू की गई हैं.
HDFC रेकरिंग डिपॉजिट
HDFC बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स को 6 महीने के लिए 4.50% की ब्याज दर तय किया हुआ है. इसके अलावा 9, 12 और 15 महीने की पीरियड के लिए क्रमश: 5.75% , 6.60% और 7.10% का ब्याज देता है. इसके साथ ही इससे ज्यादा पीरियड टाइम जैसे- 24, 27, 36, 39, 48, 60, 90 और 120 महीने के लिए 7 % ब्याद दर निर्धारित किया गया है.
YES Bank रेकरिंग डिपॉजिट
Yes बैंक 6 महीने से 5 साल या इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपने ग्राहकों को 6.10 से 7.75% तक का ब्याज उपलब्ध कराता है. इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट को 3 महीने के लिए भी बुक कर सकते हैं. मतलब की 6, 9 और 12 महीने की टाइम पीरियेड के लिए आरडी करा सकते हैं. इसमें किस्त न भरने की स्थिति में 1% का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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