डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार से कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन (7th Pay Commission) आयोग के तहत अपना महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में डीए हाइक से पहले केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. इस खबर में डीए हाइक से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा मिल गई है. आइए जानते हैं क्या है ये खबर और इससे क्या लाभ हो सकते हैं.
सस्ते में घर खरीद सकते हैं
मौजूदा समय में लगभग सभी बैंकों द्वारा कर्ज महंगा किया जा रहा है. खासकर सभी बैंकों ने अपने होम लोन को महंगा कर दिया है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से सस्ते में होम लोन लेने का फायदा दिया गया है. अगर आप भी केंद्र सरकार के तहत काम करते हैं तो सस्ता होम लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं.
सरकार ने ब्याज दरें घटाई
बता दें कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (Housing Building Advance) पर ब्याज दरों में कमी कर दी है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को सस्ता होम लोन मिल सके. शहरी विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए आवास निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है.
आप कितना होम लोन ले सकते हैं?
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का होम लोन मिल सकता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 के नियमों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, के बराबर होम लोन लेने के पात्र हैं.
हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस रूल्स के मुताबिक लिए गए होम लोन (Home Loan) की मूल राशि को पहले 15 वर्षों के भीतर 180 EMI में चुकाना होता है. इसके बाद पांच साल में 60 EMI चुकाने पर होम लोन का ब्याज चुकाना होता है. कोई भी स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो अभी भी पांच साल से लगातार सेवा में है, घर बनाने के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ले सकता है.
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