7th Pay Commission: डीए बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी, 5 प्वाइंट्स में जानें पूरा हिसाब

डीएनए हिंदी: वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार (7th Pay Commission) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की संशोधित दरों के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है. इस अधिसूचना के अनुसार महंगाई भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई 2022 से लागू होंगी. इसके साथ ही अब एक और भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक DA हाइक के साथ HRA हाइक का भी ऐलान किया जा सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ एचआरए में भी संशोधन की उम्मीद है.

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन की पांच अहम बातें जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जाननी चाहिए:-

नई दरें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2022 से मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% कर दी गई है. दूसरे शब्दों में, DA में 4% की वृद्धि की गई है.

मूल वेतन पर डीए की गणना

7वें वेतन आयोग के तहत वेतन गणना के लिए डीए की गणना कर्मचारी के मूल वेतन पर की जाती है. मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 25,000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता 25,000 का 38 फीसदी होगा. मूल वेतन में कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है.

महंगाई भत्ते को FR9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा

अधिसूचना के अनुसार, महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा.

गणनाओं को समझें

महंगाई भत्ते के भुगतान में, 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है.

रेलवे, रक्षा कर्मियों के लिए जारी होगा अलग आदेश

सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दर के संबंध में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे. केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनके जीवन स्तर की लागत में सुधार के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है. बढ़ती महंगाई के बाद भी कर्मचारी के जीवन स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यह भत्ता वेतन संरचना का एक हिस्सा है. सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है.

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