7th Pay Commission: 4% DA बढ़ते ही बढ़े ये चार भत्ते, तुरंत चेक करें

Written By नेहा दुबे | Updated: Aug 09, 2022, 12:48 PM IST

7th Pay Commission

7th Pay Commission Update: रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ा है. अब उन्हें 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. अब तक यह 34 फीसदी था.

डीएनए हिंदी: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके अन्य भत्तों में भी इजाफा होने जा रहा है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसे सितंबर में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाएगा. इसका दो माह के एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा.

1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा

सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए तय करती है. जनवरी और जुलाई में डीए में रिवीजन होता है. जनवरी 2022 में DA 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया था. अब AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़कर 38 फीसदी हो गया. इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए DA बढ़ा देती है. AICPI इंडेक्स का अंक 129 अंक से ऊपर रहा है.

कितनी सैलरी बढ़ेगी?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपये है तो उसे 34 फीसदी के हिसाब से 6,120 रुपये डीए मिलता है. अगर डीए 38 फीसदी है तो कर्मचारी को 6840 रुपये महंगाई भत्ता के तौर पर मिलेगा. मतलब 720 रुपये से ज्यादा मिलेगा. इसी तरह मासिक महंगाई भत्ता हर स्तर पर 4 फीसदी की दर से बढ़ेगा. डीए बढ़ने से कर्मचारियों को अधिक भत्ते मिलेंगे. डीए बढ़ने के साथ ही पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि भी बढ़ जाती है. साथ ही शहर और यात्रा भत्ता भी बढ़ जाता है. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में भी समय पर संशोधन किया जाएगा.

18 महीने का बकाया डीए 

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए के एरियर का भुगतान नहीं किया है. इस दौरान कोविड-19 के चलते कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई. यह उसी अवधि के लिए पैसा है. कर्मचारी लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहे थे. संघ ने कुछ समय पहले दावा किया था कि सरकार से 18 माह के डीए बकाया पर बातचीत की जा सकती है लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.

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