डीएनए हिंदी: मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 28 सितंबर यानि तीसरे नवरात्र (Navratri) पर सरकार इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. लेकिन इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है.
न्यूनतम सेवा शर्तों को बदलने का निर्णय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से 20 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला किया गया है. यह बदलाव सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा. डीओपीटी द्वारा यह आशा की गई थी कि पदोन्नति के लिए आवश्यक परिवर्तनों को उपयुक्त संशोधन करके भर्ती नियमों/सेवा नियमों में शामिल किया जा सकता है.
इतने साल काम करने के बाद अब मिलेगी पदोन्नति!
इसके लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव करें. संशोधित नियमों के तहत लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तीन साल की सेवा होना जरूरी है. वहीं लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल की सर्विस जरूरी है. हालांकि लेवल 7 और लेवल 8 के लिए सिर्फ दो साल की सर्विस जरूरी है. आइए जानते हैं बदलाव के बाद नई सेवा शर्तों के बारे में -
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मार्च 2022 में बढ़ाया गया था. उस समय सरकार ने इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी जो 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गई थी. उस वक्त सरकार की ओर से कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर दिया गया था. अब जुलाई से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है. इस पर 28 सितंबर को 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद है.
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