Anganwadi Recruitment 2022: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, मिलेगी इतनी सैलरी

नेहा दुबे | Updated:Sep 07, 2022, 03:12 AM IST

Anganwadi Job 2022

Anganwadi Job 2022: उत्तर प्रदेश में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है.

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Recruitment 2022) के लिए भर्ती कर सकती है. महिला आंगनबाडी के पदों पर भर्ती के लिए कुल 89 हजार पद पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 52,000 पद अभी भी खाली हैं. माना जा रहा है कि इस भर्ती के लिए विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है. लेकिन सरकार ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है. इसमें क्या बदला जा सकता है? इस पद के लिए चयनित उम्मीदवार को कितना वेतन मिलता है? यहां हम ऐसी कई जानकारियां बताई गई हैं.

कितनी रिक्तियां हैं?

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. यूपी में अगले दो महीने में करीब 52,000 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती होगी. यूपी में महिला आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के कुल 89 हजार पद स्वीकृत हैं. जिसमें से 52,000 पद खाली हैं. आपको बता दें कि यूपी में महिला आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के पद 2012 से खाली चल रहे हैं.

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध सुविधाएं

उत्तर प्रदेश में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा मासिक विशेष प्रोत्साहन राशि के लिए 1,500 रुपये और मोबाइल रिचार्ज के लिए 400 रुपये प्रति माह दिया जाता है. हाल ही में बाल विकास पोषण विभाग (Child Development Nutrition Department) ने आंगनबाडी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है.

शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है. हालांकि अब इस योग्यता में कुछ बदलाव करने की चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ और शर्तें रखी गई हैं. उदाहरण के लिए आंगनबाडी कार्यकर्ता पद के लिए उम्मीदवार का संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है. न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. आंगनबाडी भर्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विधवाओं, परित्यक्त एवं महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी. इसके अलावा कुछ जातिगत आरक्षण भी लागू होगा.

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