EMI on Salary: सैलरी के बदले लोन देने के बारे में क्या है RBI की गाइडलाइन?

डीएनए हिंदी: अक्सर हमें किसी बड़े वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है. ऐसा माना जाता है कि बैंक नौकरीपेशा व्यक्ति को आसानी से कर्ज दे देते हैं. क्या आपने इस बारे में सोचा है कि आपको अपनी सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है और आप अपनी ईएमआई कितनी फिक्स कर सकते हैं.

बैंकिंग एक्सपर्ट्स और वाइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक अश्विनी राणा का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के पास वेतन और इसके बदले ऋण को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश हैं. सभी बैंक भी इसका बखूबी पालन करते हैं. यह गाइडलाइन इसलिए तैयार की गई थी ताकि कर्ज लेने वाले पर ईएमआई का इतना बोझ न पड़े कि वह अपने दैनिक खर्चों को पूरा न कर सके. गाइडलाइन में व्यक्ति के कर्ज, ईएमआई (EMI) और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

क्या कहती है गाइडलाइन?

आरबीआई (RBI) की इस गाइडलाइन के मुताबिक वेतनभोगी व्यक्ति को हर महीने मिलने वाली टेक होम सैलरी का 55 से 60 फीसदी ही ईएमआई (EMI) चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वह बचे हुए पैसे का इस्तेमाल अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगा. हालांकि इस गाइडलाइन के आने के बाद बैंक अपनी तरफ से टेक होम सैलरी का 50 फीसदी ही ईएमआई के तौर पर तय करते हैं. ईएमआई राशि को एहतियात के तौर पर कम किया गया है कि ग्राहक अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण पर चूक न करें.

आपको कितना लोन मिल सकता है?

टेक होम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा लोन लेने को लेकर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन भी है. इसके मुताबिक कोई व्यक्ति अपनी कुल टेक होम सैलरी का 60 गुना तक लोन प्राप्त कर सकता है. उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की मासिक टेक होम सैलरी 50 हजार रुपये है तो उसे अधिकतम 30 लाख रुपये का कर्ज मिल सकता है. इसी तरह एक लाख रुपये का टेक होम वेतन पाने वाला व्यक्ति 50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र है.

हालांकि, यह राशि होम लोन जैसे सुरक्षित ऋण के संबंध में है. होम लोन की पात्रता क्रेडिट स्कोर, वेतन, आयु, स्थान, वर्तमान देनदारियों आदि पर भी निर्भर करती है. यदि परिवार में एक से अधिक कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो ऋण राशि और बढ़ सकती है क्योंकि इसकी गणना के आधार पर लोन की राशि दी जाएगी. पर्सनल लोन के मामले में बैंक ग्राहक के CIBIL स्कोर और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर लोन की राशि तय करते हैं.


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