डीएनए हिंदी: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) राशन कार्ड (Ration Card Rules) के नियमों में बदलाव कर रहा है. दरअसल सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए निर्धारित मानकों में विभाग बदलाव कर रहा है. नए मानक का मसौदा अब लगभग तैयार है. इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आइए जानते हैं कि नए प्रावधान में क्या होगा.
अमीर लोग भी उठा रहे हैं फायदा:
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Public Distribution) मानकों में बदलाव करने जा रहा है. दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके.
बदलाव क्यों हो रहे हैं?
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Food and Public Distribution Department) ने कहा कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले छह माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा. नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा. यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है.
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना:
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2020 तक 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू की गई है. NFSA के तहत आने वाले लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी 86 प्रतिशत आबादी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा उठा रहे हैं.
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