दरअसल, बैंक अधिकारियों के संगठन एआईबीओसी ने एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (LIC IPO) में आवेदन करने के लिए रविवार को एएसबीए सुविधा वाली शाखाएं खोलने के आरबीआई के फैसले पर आपत्ति जताई है.
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अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर आवेदन डिजिटल रूप से किए जाते हैं. बैंकों के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ ही इस समय ज्यादातर शाखाएं एएसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) हैं.
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एआईबीओसी ने एक बयान में कहा कि निवेशकों के बीच आईपीओ की ऑनलाइन सदस्यता के व्यापक उपयोग को देखते हुए, हमारा मानना है कि ज्यादातर शाखाओं को रविवार को भौतिक प्रारूप में एक भी आवेदन नहीं मिलेगा.
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एआईबीओसी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सभी बैंक खुले रखने का फैसला हास्यास्पद है और बैंक इस तरह के भारी खर्च को वहन नहीं कर सकते. एआईबीओसी ने कहा कि इससे बैंक अधिकारियों में नाराजगी है. परिसंघ ने कहा कि आरबीआई ने सभी शाखाओं को खुला रखने का फैसला करते समय इसकी वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया है.
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संगठन द्वारा LIC IPO के लिए शाखाएं खोलने के मुद्दे पर अपने बयान में कहा गया कि इस फैसले से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसके 100 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है.
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आपको बता दें कि LIC IPO ने लॉन्चिंग के तीसरे ही दिन अपना टारगेट हासिल कर लिया है. इसके बावजूद इसमें अप्लाई करने वालों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है. शेयर बाजारों में शाम सात बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनी को 16,20,78,067 शेयरों के लिए 22,36,98,915 बोलियां प्राप्त हुईं. यह कुल निर्गम की तुलना में 1.38 गुना है.
