7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर! DA में बढ़ोतरी में लग सकता है ब्रेक

Written By कृष्णा बाजपेई | Updated: Apr 23, 2022, 07:46 AM IST

7th Pay Commission के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में बढ़ोतरी की संभावनाएं बेहद कम हैं जो कि कर्मचारियों के लिए झटका है.

डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31 से बढ़ाकर 34 फीसदी कर चुकी है. वही एरियर भी कर्मचारियों को दे दिया गया है लेकिन कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission से जुड़ी बड़ी और बुरी खबर यह है कि जुलाई महीने में बढ़े हुए डीए (DA) यानी महंगाई भत्ते ((Mehngai Bhatta)) की संभावनाएं बेहद कम हैं. इसे झटका इसलिए माना जा रहा है कि कर्मचारियों ने जुलाई में बढ़े हुए डीए की उम्मीद लगा रखी है. 

दो बार बढ़ता है DA

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) का महंगाई भत्ता साल में दो बार रिवाइज किया जाता है. पहला रिवीजन जनवरी से जून तक के लिए होता है तो वहीं दूसरा जुलाई से दिसंबर के लिए होता है. पहले डीए र‍िवीजन का ऐलान मार्च में हो चुका है. जुलाई में इसे फ‍िर से रिवाइज किया जाएगा.

इस बीच महंगाई भत्ते के आंकड़े आने लगे हैं. अब तक जारी आंकड़ों से यही लग रहा है क‍ि अगले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत कम है. अभी जनवरी और फरवरी AICPI इंडेक्स के आंकड़े आए हैं. इनमें दिसंबर 2021 के मुकाबले गिरावट द‍िख रही है जिससे  केंद्रीय कर्मचारियों  को कम डीए मिलने  की संभावना है. 

क्या है यह AICPI

आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में AICPI का आंकड़ा 125.4 पर था. जनवरी 2022 में 0.3 अंक की गिरवाट के साथ यह 125.1 पर आ गया. इसके बाद फरवरी में भी 0.1 अंक की गिरावट आई. लगातार दो महीने गिरावट से यह आशंका है क‍ि जुलाई में शायद ही महंगाई भत्ते में इजाफा हो. अगर यह आंकड़ा इससे भी नीचे जाता है तो DA में बढ़ोतरी नहीं होगी. 124 से नीचे जाने पर भी DA को स्थिर रखा जा सकता है.

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कौन तय करता है आंकड़े

गौरतलब है कि AICPI के आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों (Retail Prices) के आधार पर पर तय होते हैं. इंडेक्‍स को 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए तैयार किया गया है. AICPI का यह आंकड़ा हर महीने की आखिरी वर्किंग डे को जारी किया जाता है. ऐसे में अब यह देखना होगा कि मार्च और अप्रैल के आंकड़े क्या कहते हैं. यदि ये आंकड़े नहीं बढ़े तो केंद्रीय कर्मचारियों की जुलाई में बढ़ा हुआ लेने की उम्मीद टूट सकती है. 

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