7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है बंपर सैलरी, 26 जनवरी को होगा बड़ा ऐलान

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 15, 2022, 10:29 AM IST

मोदी सरकार 26 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का बड़ा तोहफा दे सकती है.

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ने से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी करने के साथ ही उनके फिटमेंट फैक्टर को‌ भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक कर सकती है. केंद्र सरकार इससे जुड़ा बड़ा ऐलान 26 जनवरी के मौके पर कर सकती है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है. 

न्यूनतम वेतन में होगी वृद्धि

दरअसल, केंद्र सरकार कथित तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की घोषणा कर सकती है. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी. सरकार इसमें 3.68 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है.

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है. यह वह फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बढ़ने पर कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा. 

बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि मोदी सरकार नए साल जनवरी 2022 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. AICPI नवंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफ हो सकता है. अगर यह 3 फीसदी बढ़ा तो 34% डीए हो सकता है. वहीं सरकार कर्मचारियों का पुराना महंगाई भत्ता भी जारी कर सकती है. 

कैसे बढ़ेगा आपका वेतन

सरकार द्वारा बढ़ाए जाने वाले वेतन के अनुसार यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए होगी. अगर इसी को 3 मान लिया जाए तो सैलरी होगी 26000X3= 78000 रुपए हो जाएगी. कर्मचारियों को इसमें बंपर फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 31,740 रुपए का इजाफा होगा. आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है. अधिकतम सैलरी वालों को इससे भी और बड़ा फायदा मिलेगा.

नरेंद्र मोदी सरकार 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी