डीएनए हिंदी: मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा पेश किए गए पिछ्ले Budgets को देखें तो यह पता चलता है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर हर बार कुछ बड़ा ऐलान करती है. ऐसे में संभावनाएं हैं कि इस बर भी सरकार का फोकस किसानों पर हो सकता है. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय के स्रोतों को विस्तार देने लिए एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं जिसमें किसानों को मिलने वाले कर्ज (Loan) पर अधिक ध्यान हो सकता है.
दरअसल, मोदी सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में फार्म क्रेडिट का टारगेट 16.5 लाख करोड़ रुपये तय किया है और अब इसे 1.5 लाख करोड़ रुपये और बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है. सूत्र बताते हैं कि सरकार ने इससे पहले भी हर साल फार्म क्रेडिट का टारगेट बढ़ाया है और इसी तरह इस साल भी इसमें बढ़ोतरी करने का फैसला किया जा सकता है.
ऐसे में संभावनाएं हैं कि वित्त मंत्री द्वारा 2022-23 के लिए फार्म क्रेडिट का टारगेट बढ़ाकर 18-18.5 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है. आपकों बता दें कि सरकार सालाना एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट तय कर के बजट में पेश करती है. इसमें क्रॉप लोन टारगेट भी शामिल है जो बैंक द्वारा फसलों के लिए किसानों को दिया जाता है. खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से फार्म क्रेडिट लगातार अपने टारगेट से ज्यादा रहा है.
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उदाहरण के लिए अगर वित्तीय साल 2017-18 पर नजर डालें तो फार्म क्रेडिट का टारगेट 10 लाख करोड़ रुपये था लेकिन कुल खर्च 11.68 लाख करोड़ रुपये हुआ. ऐसे ही, वित्त वर्ष ईयर 2016-17 में 10.77 लाख करोड़ रुपये के क्रॉप लोन बांटे गए जबकि इस साल तय टारगेट 9 लाख करोड़ रुपये ही था. ऐसे में संभावनाएं हैं कि सरकार इस साल बजट-2022 में इस क्रेडिट में विस्तार कर सकती है.
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