डीएनए हिंदी: सरकारी कर्मचारियों की हमेशा ही पेंशन और रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age) को बढ़ाने की मांग होती रहती है और इस मांग को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, खबरें हैं कि जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार देश में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ान के साथ ही पेंशन की रकम को भी बढ़ाने का फैसला कर सकती है.
पीएम की सलाह समिति का सुझाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए.
इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए. इसके लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेजा है.
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा है अहम
इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन (Pnesion) दिया जाना चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है.
इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए Retirement Age को बढ़ाने की सख्त जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है.
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नीतियों में हो बदलाव
पीएम की सलाहाकार समिति से निकली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है.
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