Budget 2022: हाउसिंग सेक्टर के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान, खरीदारों की हो सकती है बल्ले-बल्ले

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 20, 2022, 08:49 PM IST

बजट सत्र में इस बार सरकार हाउसिंग सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है.

डीएनए हिंदी: साल 2022-23 के लिए बजट सत्र (Union Budget 2022) पेश होने में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं. इस बार के बजट से जनता को काफी आस है. अलग-अलग सेक्टर्स से तो डिमांड भी आनी शुरू हो गई हैं. हालांकि पिछले कई सालों से टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं होने की वजह से इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स को है. वहीं 2021 में रीयल स्टेट और इन्फ्रा सेक्टर को काफी मजबूती मिली है जिसके बाद इसके लिए बजट सत्र में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. इधर बजट में पीपीएफ (PPF) की निवेश सीमा बढ़ाने से लेकर होम लोन के ब्याज दर पर भी अतिरिक्त छूट मिल सकता है. 

हाउसिंग सेक्टर के लिए होगा बड़ा ऐलान

सरकार कोरोना महामारी के दौरान मंदी से गुजर रहे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मजबूती देने की तैयारी में है. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार घरों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) और किफायती घरों पर कम ब्याज दरें लागू करने जैसे कदम उठा सकती है. इस बार पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में 15% की वृद्धि हो सकती है.

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हाउसिंग स्कीम को बढ़ाने की घोषणा हो सकती है

इस बार के बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए और बढ़ा सकती है. आपको बता दें क‍ि सेक्शन 80EEA के तहत 45 लाख रुपये के मकान पर 1.5 लाख रुपये की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है. 

होम लोन पर मिलेगी छूट

फिलहाल होम लोन लेने वालों को अलग-अलग सेक्‍शन के तहत 5 लाख रुपये तक के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है. घर खरीदार को 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट दी जाती है. इसके अलावा सेक्शन 24B में होम लोन के ब्याज पर हर साल 2 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है. अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत पहला मकान खरीदने वालों को सेक्शन 80EEA के तहत 45 लाख रुपये तक के घर के होम लोन के ब्‍याज पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट दी जाती है. हालांकि कोरोना काल के बाद रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए  SWAMIH को सरकार की तरफ से 10000 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा. इस दौरान SWAMIH के लिए नियम और योग्यता में भी ढील दी जाएगी.

(अम्बरीश पांडे की रिपोर्ट)

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