पहले से ज्यादा अमीर हुए दिल्ली वाले, जानिए क्या है केजरीवाल सरकार का 'ऑफिशियल' दावा

कुलदीप पंवार | Updated:Jan 06, 2024, 06:02 PM IST

Delhi Per Capita Income: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय से करीब 158 फीसदी ज्यादा है.

डीएनए हिंदी: Kejriwal Government Statistics Handbook 2023- देश की राजधानी दिल्ली को उम्मीदों का शहर कहा जाता है, जहां दूर-दूर से लोग अपनी कमाई बढ़ाकर बेहतरीन जिंदगी जीने का सपना लेकर आते हैं. यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो आपका दिल खुश कर देंगे. दरअसल दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोग पिछले एक साल में पहले से ज्यादा मालामाल हो गए हैं. इस दौरान राजधानी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है. राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले देश की औसत प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 158 फीसदी ज्यादा कमा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने ‘सांख्यिकी हैंडबुक-2023’ (Statistics Handbook-2023) जारी करते हुए यह दावा किया है.

यह है आम दिल्लीवासी की औसत सालाना आय

केजरीवाल सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के आंकड़ों वाली सांख्यिकी हैंडबुक-2023 जारी की है. इसके हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में आम दिल्ली वासी की सालान प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14 फीसदी बढ़ी है. पिछले साल यही आय 3,89,529 रुपये थी. राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह प्रति व्यक्ति आय 158 फीसदी ज्‍यादा है. 

41 लाख लोग चल रहे DTC की बसों में

योजना विभाग की मंत्री आतिशी ने हैंडबुक जारी करते हुए दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने राजधानी की सार्वजनिक परिवहन सेवा सुधार दी है. इसके चलते DTC की बसों में पहले से ज्यादा यात्री बढ़े हैं. 2023 में रोजाना औसतन 41 लाख यात्रियों ने बसों से यात्रा की है. आतिशी ने कहा कि अब दिल्ली की सड़कों पर मौजूद 7,200 बसों में से 1,300 इलेक्ट्रिक हैं. हम इलेक्ट्रिक परिवहन की अगुआई कर रहे हैं. 

बिजली उपभोक्ता बढ़े दिल्ली में

दिल्ली सरकार के मुताबिक, साल 2022-23 में राजधानी में 2.8 लाख नए बिजली उपभोक्ता बढ़े हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा पानी के उपभोक्ता बढ़े हैं. केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत 2022-23 में शून्य राशि के 3.41 करोड़ से अधिक बिजली बिल बने. मुफ्त बिजली योजना में 200 यूनिट तक मासिक बिजली उपयोग मुफ्त है. 

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