डीएनए हिंदी: दिल्ली में हवा प्रदूषण (Pollution in Delhi) तेजी के साथ बढ़ रहा है. ऐसी स्थिति में सरकार लगातार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई तरकीब निकाली है. सरकार ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किश्तों पर E-Two Wheeler व्हीकल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है.सरकार ने गुरुवार को ई-साइकिल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की. सरकार की इस योजना के मुताबिक पहले 10 हजार इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये तक की खरीद का प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं पहले 1000 खरीदारों को एक्स्ट्रा 2000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा.
दिल्ली सरकार अब अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए Energy Efficiency Services Limited की सहायक कंपनी Convergence Energy Services Limited (CESL) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है. अधिकारी ने कहा कि चूंकि दिल्ली में दो-तिहाई नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में दोपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) का योगदान है, इसलिए जरूरी है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने इलेक्ट्रिक मोड का इस्तेमाल किया जाए.
एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास दो लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं. कर्मचारियों को अपने विभाग के जरिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके पास ईएमआई (EMI) का आप्शन चुनने का विकल्प होगा जिसे उनके वेतन से काट लिया जाएगा.
बता दें कि CESL कंपनी पहले ही केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश की सरकारों के साथ यह समझौता कर चुकी है. सरकारी अनुमानों के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर लगभग 1.33 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं और उनमें से लगभग 67 प्रतिशत दोपहिया वाहन हैं. इस समझौते से कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण (Air Pollution) में कमी आएगी.
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