डीएनए हिंदी: देश में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में लगातार बढ़ते पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के दामों को कंट्रोल करने के बाद अब मोदी सरकार (Modi Government) खाद्य तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल के आयात में कस्टम ड्यूटी में कटौती कर चुकी है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया है. आपको बता दें कि यह सेस अभी 5% है. केंद्र सरकार के इस फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद है. तेलों के आायात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी.
गौरतलब है कि महंगाई में खाद्य तेल की प्रमुख भागीदारी है और पिछले तीन महीनों से खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक ट्वीट में लिखा, यह फैसला उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा.
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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था. इसके साथ ही इस्पात और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क भी हटाने का निर्णय लिया था. गौरतलब है कि हाल ही में चीनी के दामों में कटौती करते हुए चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाई है.
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