डीएनए हिंदी: अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर मेहरबानी दिखाई है. उत्तर प्रदेश को 2024-25 में सेंट्रल टैक्स और ड्यूटी का सबसे ज्यादा हिस्सा 2,18,86.84 करोड़ रुपये मिलेगा.
केंद्रीय 2024-25 बजट अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 1,22,685.76 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश 95,752.96 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल 91,764.26 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र 77,053.69 करोड़ रुपये है.
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तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान के लिए क्या है बजट?
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनके राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. तमिलनाडु के लिए केंद्र सरकार ने 49,754.95 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. केंद्र सरकार राजस्थान को 73,504.11 करोड़ रुपये और ओडिशा को 55,231.76 करोड़ रुपये देगी.
कौन से शुल्क और कर शेयर करती है सरकार?
केंद्र सरकार राज्यों के साथ निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य कर और शुल्क शेयर करती है.
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12,19,782.85 करोड़ रुपये शेयर करेगी सरकार
वित्तवर्ष 24-25 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाने वाले कुल अनुमानित कर और शुल्क 12,19,782.85 करोड़ रुपये हैं, जो केंद्र के कर राजस्व का 41 प्रतिशत है. (इनपुट: IANS)
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