डीएनए हिंदी: मोदी सरकार (Modi Government) जब साल 2014 में आई थी तो सक्षम लोगों से गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे स्वीकारा भी था. हालांकि अब जिन लोगों को सब्सिड़ी मिलती भी है उन्हें भी बेहद कम ही फायदा मिलता है. वहीं अब मोदी सरकार उस फायदे को भी खत्म करने पर विचार कर रही है. खबरें हैं कि मोदी सरकार गैस सिलेंडर की सब्सिडी के मुद्दे पर एक नई प्लानिंग कर रही हैं जिसके चलते एक बड़ी आबादी सब्सिडी से दूर हो सकती है.
दरअसल, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने एक आंतरिक मूल्यांकन कराया है जिसके मुताबिक सरकार को संकेत मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने के लिए तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है. पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे. दूसरा, कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ दिया जाए.
सब्सिडी देने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से अभी कोई साफ जानकारी निकल कर नहीं आई है लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 10 लाख रुपये इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा. आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है. ऐसे में यह 10 लाख रुपये से अधिक की कमाई वाले लोगों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है.
यह भी पढ़ें- US के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीद रहा भारत, Biden के पुतिन विरोधी कैंपेन को लगा बड़ा झटका
आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से एलपीजी पर कम सब्सिडी आने लगी है. सब्सिडी पर सरकार का खर्च वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 3,559 रुपये रहा. वित्तीय वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये का था. वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि देश में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वहीं क्रूड ऑयल के महंगे होने के साथ ही इसमें एक बड़ा उछाल आने की संभावनाएं भी हैं.
यह भी पढ़ें- Holi पर टैगलाइन की वजह से ट्रोल हुई अक्षय कुमार की फिल्म Bachchhan Paandey, ट्विटर पर उठी बॉयकॉट की मांग
हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें