डीएनए हिंदी: देश के सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर है. इन कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही एक बड़ा इजाफा हो सकता है. इस संबंध में लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में एक केस लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इन कर्मचारियोंं के पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है. अभी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक वेतन पर कैप लगा हुआ है. इसे अब हटाकर 20 हजार तक बढ़ाने की मांग की जा रही है.
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 15000 रुपये पर ही कैलकुलेट होती है. अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कर्मचारियों की पेंशन 8571 रुपये बढ़ सकती है. अगर कर्मचारी का बेसिक वेतन 15000 रुपये से अधिक है तो भी कैप लगने की वजह से पेंशन सिर्फ 15000 रुपये पर कैलकुलेट होता है.
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कैप हटने पर पेंशन अगर 20,000 रुपये के बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है तो इसमें 8571 रुपये का इजाफा हो सकता है और यह बढ़ी हुई सैलरी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिहाज से एक बड़ी खुशखबरी ला सकती है.
अगर आपकी सैलरी 15000 रुपये से अधिक है तो भी पीएफ की गणना भी इसी पर होगी. उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50000 रुपये है और वह 50000 पर ही अपनी पेंशन कैलुकलेट करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है और 15 हजार की सैलरी पर कैप लगा हुआ है. अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है.
अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन की लिमिट को खत्म करता है तो पीएफ का कैलकुलेशन उच्चतम ब्रैकेट पर भी किया जा सकता है. ऐसे बेसिक वेतन 15000 रुपये से अधिक होने पर पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी.
उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की सैलरी (बेसिक सैलरी+डीए) 20 हजार रुपये है.ऐसी स्थिति में नए पेंशन के फॉर्मूले के मुताबिक, पेंशन 7500 की जगह 8,571 रुपये हो जाएगी. EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला यह है कि पेंशन योग्य सैलरी में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से गुणा करने पर जो भी आएगा, उतना ही आपके पेंशन में इजाफा होगा और पेंशन में भी 300 फीसदी की वृद्धि हो सकती है.