Budget 2022: आम जन के अनुकूल और प्रगतिशील है यह बजट- PM नरेंद्र मोदी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 01, 2022, 06:18 PM IST

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Budget 2022 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए PM ने कहा कि इनका लाभ युवा, मध्यम वर्ग, गरीब-दलित-पिछड़े सहित सभी वर्गों को मिलेगा.

डीएनए हिंदी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ससंद में वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बजट को आम जन के अनुकूल और प्रगतिशील बताया है. पीएम मोदी ने कहा कि सौ साल की भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा, "यह बजट अत्यधिक अवसंरचना, अत्यधिक निवेश, अत्यधिक विकास और अत्यधिक रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. एक नया क्षेत्र और खुला है, और वह है ग्रीन जॉब का. यह बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है."

बजट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनका लाभ युवा, मध्यम वर्ग, गरीब-दलित-पिछड़े सहित सभी वर्गों को मिलेगा. प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीब का कल्याण है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर गरीब के पास पक्का घर नल से जल की सुविधा, शौचालय, गैस की सुविधा हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है.

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उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट संपर्क पर भी इसमें उतना ही जोर है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने और पलायन रोकने को ध्यान में रखते हुए भी बजट में नई घोषणाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा, "यह योजना पहाड़ों पर परिवहन और संपर्क की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव हैं, उन्हें बहुत बड़ी ताकत मिलेगी."

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प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमवर्ती गांवों का ‘‘वाइब्रेंट’’ होना जरूरी है और यह देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के प्रावधान कृषि को लाभप्रद बनाने और नये अवसर सुनिश्चित करने वाले हैं. (इनपुट- भाषा)

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