डीएनए हिंदी: वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जानकारों से सुझाव मांगे गए हैं. ऐसे में अनेकों सिफारिशों के बीच बजट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी अपनी सिफारिशें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज दींं हैं. इस सिफारिश में अनुरोध किया गया है कि पीपीएफ (PPF) की अधिकतम वार्षिक जमा सीमा को तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए.
1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जाए सीमा
दरअसल, ICAI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव दिया है कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश की अधिकत्तम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी जाए. इसके साथ ही ICAI ने कहा है कि PPF की जमा सीमा में वृद्धि जरूरी है क्योंकि ये एकमात्र सुरक्षित और टैक्स अफेक्टिव बचत योजना है. ICAI ने यह भी कहा है कि PPF जमा सीमा में वृद्धि से GDP के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा और इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव होगा.
ICAI ने बजट के लिए दिए अन्य सुझाव
इसके अलावा ICAI ने बजट के लिए अन्य सुझाव भी दिए हैं. ICAI ने कहा है कि धारा CCAF के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है. वहीं बड़े पैमाने पर जनता को बचत के अवसर प्रदान करने के लिए धारा 80-सी के तहत कटौती की मात्रा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा रही है.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली हैं. ऐसे में यदि वो CCAI की सिफारिशों को मानती हैं तो ये आम जनमानस के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है. इसकी वजह ये है कि PPF भारत में सबसे लोकप्रिय लंबी अवधि के निवेश विकल्पों में से एक है.