डीएनए हिंदी : देश में Digital Transations को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में मोदी सरकार ने UPI Payments पर इनसेन्टिव देने का ऐलान किया था. वहीं अब छोटे कस्बों और गांवों में डिजिटल पेमेंट की एक नई क्रांति लाने के लिए बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के भी डिजिटल पेमेंट की शुरुआत कर दी गई है. RBI ने अब इस ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को मंजूरी दे दी है. इस नई सर्विस के लिए पहले सेंट्रल बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरु किया था.
नए प्रावधान के फायदे
इस नए प्रावधान के तहत ऑफलाइन पेमेंट के लिए 200 रुपये तक के ट्रांजेक्शन करने की इजाजत दी गई है. अधिकतम 10 ट्रांजेक्शन यानी कुल 2,000 रुपये तक का Offline Transations करने की सीमा होगी. इस पेमेंट के लिए आपको किसी भी तरह के इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होगी. ऑफलाइन तरीके में भुगतान आमने-सामने कार्ड, वॉलेट और मोबाइल सहित किसी भी जरिए से किया जा सकेगा.
RBI ने बताया कि इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए ‘एडिशन फैक्टर ऑफ ऑथंटिकेशन (AFA)’ की जरूरत नहीं होगी. वहीं इनमें पेमेंट ऑफलाइन होगा इसलिए ग्राहकों को SMS या ई-मेल के जरिए मिलने वाला ‘अलर्ट’ थोड़े अंतराल के बाद मिलेगा.
ऐसे होगा डिजिटल पेमेंट
RBI ने इस नई सर्विस के संबंध में बताया, 'इसमें प्रत्येक लेन-देन की सीमा 200 रुपये होगी. इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी, देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर 2020 से जून 2021 के दौरान पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट शुरू किया गया था. इस पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई है."
RBI ने आगे कहा, Offline Payments से कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा. खासतौर से गांवों और कस्बों में. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है." आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने यह साफ कहा है कि ऑफलाइन पेमेंट का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है. ऐसे में लोगों को पहले इन पेमेंट के लिए अपनी सहमति देनी होगी.