डीएनए हिंदी: भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है. लेकिन अभी भी भारत निर्यात के मामले में बहुत पीछे है. SBI ने हाल ही में जारी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 4 सालों में भारत का निर्यात 4 गुना बढ़ा है. ऐसे में भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए One District One Product यानी एक जिला एक उत्पाद से बहुत मदद मिली है. वहीं रिसर्च में निर्यात बढ़ाने के लिए China+1 पालिसी पर भी जोर देने की वकालत की गई है.
क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP)
एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) योजना के तहत देश के 733 जिलों में हर जिले में किसी उत्पाद या सेवाओं को चुना गया है. हर जिले को उस उत्पाद या सेवा के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्पोर्ट हब (DEH) के तौर पर विकसित किया जाता है. इसके तहत देश के 12 जिलों को टॉय मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाया जा चुका है.
4 गुना बढ़ा निर्यात
SBI रिसर्च ने ये भी बताया कि ODOP योजना लागू होने के बाद से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों का निर्यात करीब 4 गुना बढ़ गया है.
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रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018-19 में गुजरात का निर्यात 27,159 मिलियन USD था. जो साल 2021-22 में बढ़कर 1.26 लाख मिलियन USD हो गया. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल , राजस्थान, झारखंड , बिहार और हिमाचल के निर्यात में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है.
केरल निर्यात में अपेक्षाकृत कमजोर रहा है. वहीं तमिलनाडू और महाराष्ट्र के निर्यात में भी अपेक्षित इजाफा नहीं हो पाया है.
कहां हो सकता है सुधार ?
- SBI ने अपनी रिपोर्ट में ODOP की सराहना करते हुए और भारत के निर्यात को और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं.
- ODOP के तहत सेवा क्षेत्र में सिर्फ टूरिज्म को ही चुना गया है. भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर निर्भर है. देश का 55 प्रतिशत GDP सेवा क्षेत्र से ही आता है. SBI की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि वस्तुओं के निर्यात के साथ-साथ हमें सेवाओं के निर्यात पर भी ध्यान देना चाहिए.
- दूसरा भारत को 'चीन+1' की नीति पर और काम करना चाहिए. इसके साथ-साथ भारत के उद्योगों को सुरक्षात्मक से बचाने की वकालत की है.
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करके भारत और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकता है.
- भारत को सितंबर 2020 को बेस बनाकर जिला स्तर निर्यात के आकड़ों को मासिक या तिमाही आधार पर जारी करना चाहिए.
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