डीएनए हिंदी: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिसर्च टीम 'एसबीआई रिसर्च' ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के वृद्धि अनुमान में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के साथ ही इसके 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही। इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 11.8 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि महामारी आने से पहले के वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में यह सिर्फ 1.5 प्रतिशत ही अधिक है।
कितनी रह सकती है जीडीपी
एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने गुरुवार को एक नोट में कहा कि हाई इंफ्लेशन और उसके बाद दरों में संभावित वृद्धि को देखते हुए हमारा मत है कि वित्त वर्ष 2022-23 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 11.1 लाख करोड़ रुपये की होगी। यह चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को दर्शाता है जो हमारे पिछले अनुमान से 0.20 प्रतिशत अधिक है। जहां तक मौजूदा मूल्य पर जीडीपी के आकार का सवाल है तो वह 2021-22 में 38.6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 237 लाख करोड़ रुपये हो गई जो सालाना आधार पर 19.5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
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कंपनियों के रेवेन्यू में इजाफा
घोष ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में महंगाई के हाई लेवल पर बने रहने की आशंका के बीच मौजूदा मूल्य पर जीडीपी इस साल 16.1 प्रतिशत बढ़कर 275 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कंपनियों के राजस्व एवं लाभ में हो रही वृद्धि और बढ़ते बैंक लोन के साथ व्यवस्था में मौजूद पर्याप्त नकदी को भी ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, समाप्त वित्त वर्ष में शेयर बाजार में सूचीबद्ध करीब 2,000 कंपनियों के राजस्व में 29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि एक साल पहले की तुलना में उनका लाभ 52 प्रतिशत तक बढ़ गया।
कितना हो सकता है रेपो दरों में इजाफा
लिक्विडिटी के मोर्चे पर यह रिपोर्ट कहती है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रेपो दर में धीरे-धीरे क्रमिक वृद्धि कर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देगा। जून और अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षाओं के दौरान आरबीआई रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी जून में होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि आरबीआई कोविड काल में चार प्रतिशत पर रही रेपो दर में कुल 1.25-1.50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है।
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कितनी रह सकती महंगाई
आरबीआई ने गत मई में रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि की हुई है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, केंद्रीय बैंक सीआरआर में 0.50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी फिर कर सकता है। उसने पिछले महीने भी सीआरआर में 0.50 प्रतिशत वृद्धि की थी। रिपोर्ट कहती है कि कच्चे तेल की कीमतों के 120 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रहने से चालू वित्त वर्ष में महंगाई 6.5-6.7 प्रतिशत रह सकती है।
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