डीएनए हिंदी: कोविड महामारी (Covid-19) के दौरान 2021 में भारत सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की शुरुआत की थी. इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर त्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना है. बता दें कि भारत सरकार ने देश-विदेश की तमाम कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करना शुरू कर दिया है. इसके लिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम शुरू की थी. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले पांच साल के दौरान भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने जा रही है. यह योजना ख़ासकर के दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए शुरू की गई है.
विश्व बैंक ने भी सराहना
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को लेकर विश्व बैंक ने भी तारीफ की है. विश्व बैंक का मानना है कि इस योजना से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आएगा, इसमें 8.7% की दर से वृद्धि हो सकती है. भारत इस वृद्धि के साथ चीन जैसे विकासशील देश (Developing Country) को भी पीछे छोड़ सकता है. वहीं चीन की 5.1%, इंडोनेशिया की 5.2% और बांग्लादेश की 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है.
2021-22 के लिए क्या है अनुमान
विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना जताई है. पिछले साल जून में भी विश्व बैंक (world bank) ने भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का ही अनुमान जताया था. विश्व बैंक का मानना है कि मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत समर्थन से भी इसे मदद मिल सकता है.
किस सेक्टर के लिए कितना रुपया मिलेगा
भारत सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के अंतर्गत ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट (Automobile and Auto component) को 57,000 करोड़ रुपये, फार्मा एंड ड्रग सेक्टर (Farma and Drug sector) के लिए 15 हजार करोड़ रुपये, टेलीकॉम नेटवर्क एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर (Telecom network and infrastructure) के लिए 12,000 करोड़ रुपये, टेक्सटाइल एवं फूड प्रोडक्ट्स सेक्टर (Textile and food products sector) के लिए 10,000-10,000 करोड़ रुपये, सोलर फोटोवॉल्टिक सेक्टर (solar photovoltaic sector) के लिए 4500 करोड़ रुपये और टेक्सटाइल सेक्टर (Textile sector) के लिए 6300 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.