डीएनए हिंदीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति को लेकर जब भी कोई जवाब दिया तो उसमें एक शब्द अवश्य रहता था 'V Shape Recvery'. अर्थात अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से नीचे गई है, उसी रफ्तार से ऊपर भी आएगी. पहले ये बात सुनने में बचकानी लगती थी किन्तु अब जब तिमाही दर तिमाही जीडीपी एवं कलेक्शन के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो ये वित्त मंत्री की बातों को सांकेतिक तौर सिद्ध करते भी दिखते है.
इसका हालिया उदाहरण पहले दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने दिया और अब नवंबर माह के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी अर्थव्यवस्था के पुनः पटरी पर आने के संकेत दे रहे हैं. खबरों के मुताबिक अप्रैल 2021 के बाद सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन नवंबर माह में ही हुआ है.
नवंबर का रिकॉर्ड कलेक्शन
कोरोना काल के कारण ठंडा पड़ चुका अर्थव्यवस्था का इंजन अब गर्माहट पकड़ने लगा है. जीएसटी कलेक्शन में लगातार हो रही बढ़ोतरी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से आगे जा चुका है. केन्द्र से लेकर राज्य सभी सरकारों के ही राजस्व में अच्छा खासा इज़ाफा दर्ज किया गया है.
दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन
देश में जीएसटी का प्रावधान साल 2017 में शुरु हुआ था. इसके विपरीत खास बात ये है कि पिछले साल 4 वर्षों में दूसरी बार इतना अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है जो कि आर्थिक फायदे का संकेत दे रहा है. इसके पहले इसी वर्ष के अप्रैल माह में भी जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ था. अप्रैल में 1 लाख 41 हजार करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ था.
केन्द्र और राज्य दोनों का फायदा
नवंबर महीने में एकत्रित कुल जीएसटी (GST) राजस्व 1,31,526 करोड़ रुपये है. इसमें सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 32,165 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 9,606 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 653 करोड़ रुपये सहित) है. ध्यान देने वाली बात ये है कि सीजीएसटी केन्द्र का और एसजीएसटी सभी राज्यों का हिस्सा माना जाता है.
वहीं लगातार जीएसटी कलेक्शन में हो रही बढ़ोतरी पर सरकार का मानना है कि उच्च जीएसटी राजस्व की स्थिति विभिन्न नीति और प्रशासनिक उपायों का सकारात्मक परिणाम है क्योंकि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी कलेक्शन को सहज बनाने के अनेकों प्रयास किए हैं. वहीं सरकार द्वारा इसे अर्थव्यवस्था में होने वाली बढ़ोतरी के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है.