7th Pay Commission: इन 6 राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के DA में हुई बढ़ोतरी, आगे भी हो सकती वृद्धि

डीएनए हिंदी: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर ताजा खबर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अगले महीने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है. अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इसके उलट वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले दो महीनों के दौरान कई राज्यों ने अपना डीए बढ़ाया है.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की गई है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है. महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन में जोड़कर दिया जाता है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.

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कर्नाटक राज्य ने हाल ही में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुआ है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से जुलाई में डीए में एक और वृद्धि हो सकती है. कर्नाटक सरकार ने यहां के कर्मचारियों के लिए डीए को 31 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया है और पेंशनरों के लिए भी यही वेतन वृद्धि लागू की गई है.

वहीं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का मई के महीने के दौरान, यूपी सरकार ने डीए और डीआर को 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. इस वेतन वृद्धि का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए 42 प्रतिशत डीए और पेंशनरों के लिए 42 प्रतिशत डीआर मिलता है.

तमिलनाडु में, सातवें वेतन आयोग के तहत, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की. इस वृद्धि ने डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है.

हरियाणा सरकार ने भी अप्रैल में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत गणना की गई सैलरी मिलेगी, 1 जनवरी, 2023 से डीए अब 42 प्रतिशत है.

इसके अलावा, झारखंड सरकार ने अप्रैल में डीए में 8 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, इसे 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया. इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते को 3 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. ये दोनों वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हैं.

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