डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार दो संभावित बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के वेतन (7th Pay Commission) को बढ़ावा देने की योजना बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों की सैलरी 95,000 रुपये तक बढ़ सकती है. न्यूनतम वेतन वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन के बाद मूल वेतन 21 हजार से 26 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को 8,000 रुपये तक मासिक लाभ मिल सकता है. कहा जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना की दर से बढ़ा सकती है.
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत की दर से फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन कर वेतन दिया जाता है और कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए तो इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 35 हजार रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
फिटमेंट फैक्टर आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था. पहले कर्मचारियों का मूल वेतन 6,000 रुपये था, लेकिन इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया. अब इसे फिर से बढ़ाने की मांग की जा रही है.
हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक संभावित वेतन वृद्धि के संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं. अगर सरकार यह कदम उठाती है तो इससे कर्मचारियों को काफी बढ़ावा मिलेगा और उनकी सैलरी में काफी इजाफा होगा.
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